देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि एक साल में सभी सर्विस प्रोवाइडर अपने ग्राहकों के सिम का वेरिफिकेशन करें वरना सारे नंबर बंद कर दें। आधार कार्ड से फोन नंबर का लिंक होना जरुरी है।
देश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं व फर्जी सिम से आतंकी खतरे की साजिश रची जाती है जो राष्ट्रिय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में 95 करोड़ उपभोक्ताओं के नंबर का फिर से वेरिफिकेश हो। गौरतलब है कि 5 करोड़ फर्जी सिम कार्ड है, जिनका कोई डाटा सही तरह से मौजूद नहीं। सभी फर्जी पहचान पत्र पर लिए गए है।
एक्सपर्ट विजय मुखी के मुताबिक कंपनियां बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने एजेंट प्रोवाइडर को नए-नए ऑफर देती है। बिजनेस बढ़ने के लिए वह सही तरह वेरिफिकेशन नहीं करते, जहां फर्जीवाड़ा होता है। इसके बारे में पुलिस पता तक नहीं कर पाती। ऐसे में कोर्ट का निर्णय सही है, लेकिन ऐसी कंपनियां होने नहीं देगी। वो इस फैसले को चैलेंज करेंगी, इसमें उनका नुकसान होगा।
